बगैर सरकार की दिल्ली क्यों?

राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने राष्ट्रीय राजधानी में सरकार बनाने के लिए भाजपा को आमंत्रित करने के दिल्ली के उपराज्यपाल के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. केंद्र ने मंगलवार को उच्चतम न्यायालय को यह बात बताई. शीर्ष अदालत ने इस बारे में निर्णय करने में पांच महीने देरी करने के लिए उपराज्यपाल की खिंचाई की. शीर्ष अदालत ने कहा कि लोकतंत्र में राष्ट्रपति शासन हमेशा जारी नहीं रह सकता है और सवाल किया कि प्रशासन इस दिशा में तेजी से काम करने में क्यों विफल रहे.