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सरकार ने देश में भिक्षावृत्ति पर रोक लगाने के लिए एक अभियान चलाकर उनका पुनर्वास करने और विकलांगों को प्रत्येक सरकारी सुविधा सुनिश्चित करने के लिए एक सार्वभौमिक पहचान पत्र जारी करने की घोषणा की. केन्द्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री थावरचंद्र गहलोत ने यहां आयोजित संवाददाता सम्मेलन में कहा कि सरकार देश में मौजूद तकरीबन पांच लाख भिखारियों के पुनर्वास के लिए एक अभियान चलाऐगी. उन्होंने बताया कि इसके अंतर्गत प्रत्येक भिखारी को एक पहचान पत्र दिया जाएगा. उसके आधार पर उन्हें शिक्षित प्रशिक्षित किया जाएगा तत्पश्चात उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के मकसद से रोजगार शुरू करने के लिए वित्तीय मदद दी जाएगी.
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