वैध हो जाएगी वेश्यावृत्ति!

सुप्रीम कोर्ट में प्रस्ताव रखेगी महिला आयोग, वेश्यावृत्ति को मिले कानूनी मान्यता

राष्ट्रीय महिला आयोग भारत में वेश्यावृत्ति को कानूनी मान्यता देने के प्रस्ताव को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष पेश करेगी. एनसीडब्ल्यू की अध्यक्ष ललिता कुमारमंगलम ने बुधवार को बताया कि वे ऐसा प्रस्ताव आठ नवंबर को सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित समिति के सामने पेश करेंगे. कुमारमंगलम ने कहा, 'सुप्रीम कोर्ट की समिति वेश्यावृत्ति को वैध बनाने से संबंधित इस प्रस्ताव को आठ नवंबर को प्रस्तावित राष्ट्रीय रायशुमारी में पेश करेगी'. गौरतलब है कि सेक्स वर्कर्स के पुनर्वास के लिए 2010 में दायर जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने इस पैनल का गठन किया था. 24 अगस्त 2011 के अपने आदेश में शीर्ष अदालत ने पैनल की बैठकों में राष्ट्रीय महिला आयोग को भी हिस्सा लेने का निर्देश दिया था.

 
 
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