Gay Sex पर सुनवाई के लिए कोर्ट तैयार

याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि 11 दिसंबर, 2013 का फैसला त्रुटिपूर्ण है क्योंकि यह पुराने कानून पर आधारित है. शीर्ष अदालत ने इससे पहले इस निर्णय पर पुनर्विचार के लिये केन्द्र तथा दूसरे याचिकाकर्ताओं की याचिकायें खारिज कर दी थीं.