बगैर सरकार की दिल्ली क्यों?

प्रधान न्यायाधीश एचएल दत्तू के नेतृत्व वाले पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने कहा कि वह विधानसभा को भंग करने की मांग करने वाले आम आदमी पार्टी (आप) की याचिका पर सुनवाई करेगी जबकि केंद्र ने पीठ को सूचित किया कि राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय राजधानी में सरकार बनाने के लिए भाजपा को आमंत्रित करने के दिल्ली के उपराज्यपाल के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है.