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सामाजिक कार्यकर्ता ने कहा, ‘यदि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह संसद में सांप्रदायिक एवं लक्षित हिंसा निरोधक विधेयक पारित कराने का वादा कर सकते हैं तो वह ऐसा ही भ्रष्टाचार विरोधी विलंबित कानून के लिए क्यों नहीं कर सकते.’
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