आशीष नंदी को SC से राहत

याचिका में कहा गया है कि याचिकाकर्ता के खिलाफ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कानून के तहत कथित अपराध के आरोप में प्राथमिकी दर्ज करना उन मौलिक अधिकारों के आधारभूत सिद्धांत के विरुद्ध है जिसमें अभिव्यक्ति की आजादी लोकतांत्रिक समाज की बुनियाद है.