GAY SEX : SC में पुनर्विचार याचिकाओं पर सुनवाई

इनका तर्क है कि समलैंगिक यौन रिश्तों का अपराधीकरण इस समुदाय के मौलिक अधिकारों का हनन है. इस संगठन का दावा है कि शीर्ष अदालत के निर्णय में अनेक खामियां हैं जिन्हें दुरूस्त करने की आवश्यकता है. इस फैसले की तीव्र आलोचना होने पर केन्द्र सरकार ने भी शीर्ष अदालत में पुनर्विचार याचिका दायर की है.