किसानों को राहत पैकेज के लिए मिलेगी इजाजत!

उल्लेखनीय है कि मध्यप्रदेश में एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया है कि मध्यप्रदेश सरकार ने पूर्व में केन्द्र सरकार को सौंपे ज्ञापन में फसल क्षति, जनहानि, पशुहानि और लोक संपत्ति के हुए नुकसान के लिए 5723.65 करोड़ रुपए की राशि की मांग की थी. यह ज्ञापन पांच मार्च तक हुई क्षति पर आधारित था.