सबा-फराह का खर्च उठाएगी सरकार

जन्म से सिर से जुड़ी दोनों बहनें सबा और फराह के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को बच्चियों का खर्च उठाने का आदेश दिया है. आदेश के मुताबिक बिहार सरकार को इन्हें आजीवन पांच हजार रूपये हर महीने देना होगा. इसके पहले सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र सरकार को इन दोनों बहनों को अलग करने की संभावनाए तलाशने के लिए मेडिकल बोर्ड गठित करने और इलाज कराने का निर्देश दिया था. लेकिन सबा और फरहा के परिजन उनका ऑपरेशन नहीं कराने चाहते हैं क्योंकि इसमें काफी खतरा था और उन्होंने दोनों के इलाज का खर्चा उठाने के लिए अपील की थी. सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद परिवार के लोग खुश हैं. आपको बता दें कि सबा और फराह के साथ परेशानी यह है कि इनके पास एक ही गुर्दा है और उनके मस्तिष्क में एक ही मुख्य रक्त शिरा है. परेशानी यह है कि अगर इनका आपरेशन हुआ तो इसमें जान जाने का जोखिम है और डाक्टरों के मुताबिक सबा या फराह में से किसी एक को ही बचाया जा सकता है.