आप सरकार के 100 दिन

सरकार के 70 सूत्रीय विकास एजेंडे को लागू करने के लिए एक नई संस्था ‘दिल्ली डायलॉग कमीशन’ का गठन किया गया जबकि शासन के मामलों में सहायता के लिए 21 विधायकों को संसदीय सचिव के तौर पर नियुक्त किया गया. दिल्ली में वर्षा और ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों को प्रति एकड़ 20,000 रूपए की घोषणा के कुछ दिन बाद पार्टी रैली के दौरान एक किसान की कथित आत्महत्या से इसके ग्रामीण विधानसभा क्षेत्रों तक अपनी पहुंच बनाने के प्रयास को गहरा धक्का लगा.