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ज्ञात रहे कि 2013 में सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता की धारा 377 को बरकरार रखने का फैसला दिया था, जिसके बाद से भारत में समलैंगिकता अवैध है.
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ज्ञात रहे कि 2013 में सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता की धारा 377 को बरकरार रखने का फैसला दिया था, जिसके बाद से भारत में समलैंगिकता अवैध है.