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इस मामले में मजिस्ट्रेट अदालत ने भारतीय दंड संहित की धारा 304(ए) के तहत मुकदमा चलाने का आदेश दिया. हालांकि वर्ष 2011 में सरकारी वकील ने इस मामले को धारा 304 (1) तहत चलाने की मांग की और वर्ष 2012 में इस धारा के तहत मुकदमा चलाने की अनुमति दे दी गयी.
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