एयरलाइंस को नामंजूर वायुसेवाओं का प्रोत्साहन

नीति में ऐसे क्षेत्र में हवाई संपर्क सुधारने में राज्य सरकारों की महत्वपूर्ण भूमिका बताई गई है. इसमें वैट में कमी जैसे वित्तीय उपायों के अलावा और उड़ानों में कुछ सीटों की जिम्मेदारी लेना शामिल है. इसमें राज्य सरकारों को हवाई अड्डा ढांचे के लिए पांच साल तक आवास एवं संपत्ति कर की छूट देने का भी सुझाव दिया गया है. निजी क्षेत्र की एयरलाइंस जेट एयरवेज ने अपने प्रतिक्रि या में कहा है कि 100 प्रतिशत ट्रंक रूट क्षमता के बराबर क्षमता क्षेत्रीय मार्गों पर लगाने की अनिवार्यता से इन क्षेत्रों में अत्यधिक क्षमता बन सकती है. इसे घटाकर 50 फीसद करने की जरूरत है. जेट ने कहा है कि पूर्वोत्तर क्षेत्र, जम्मू-कश्मीर, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह और लक्ष्यद्वीप जैसे मार्गों पर होने वाला नुकसान उद्योग के कुल नुकसान का एक बड़ा हिस्सा है.