आप के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार ने अपने कार्यकाल के 100 दिन पूरे कर लिए.
इस दौरान उपराज्यपाल के साथ तनातनी जारी रहना, पार्टी में दो फाड़ और बिजली दरों में 50 प्रतिशत की कटौती एवं 20,000 लीटर प्रति माह मुफ्त पानी मुहैया कराने के कुछ चुनावी वादों को लागू करना उल्लेखनीय रहा.
दिल्ली को देश का पहला भ्रष्टाचार मुक्त राज्य बनाने के अपने घोषित उद्देश्य को हासिल करने के लिए सरकार ने भ्रष्टाचार निरोधक हेल्पलाइन ‘1031’ फिर से शुरू की, जहां लोग भ्रष्टाचार के खात्मे के लिए अधिकारियों के खिलाफ शिकायत कर सकते हैं.
सरकार ने सोमवार को दिल्ली के सेंट्रल पार्क में एक विशाल समारोह के आयोजन की योजना बनाई है जहां समूची दिल्ली कैबिनेट इसकी उपलब्धियों को सार्वजनिक तौर पर पेश करने के लिए मौजूद होगी.
अरविंद केजरीवाल की सरकार ने अनधिकृत कॉलोनियों के नियमन की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है जबकि इसने कार्यकाल संभालने के तुरंत बाद झुग्गियों को गिराने पर प्रतिबंध लगा दिया और ई-रिक्शा के लिए लाइसेंस मुहैया कराने को लेकर कई विशेष शिविरों का आयोजन किया.
