जाने आखिर धारा 377 में क्या-क्या प्रावधान हैं.

समलैंगिक रिश्तों को अपराध की श्रेणी बताने वाली आईपीसी की धारा 377 पर एक बार फिर बहस तेज हो गई है. भारतीय दंड संहिता की धारा 377 के तहत स्वेच्छा से दो वयस्कों के बीच समलैंगिक यौन संबंध स्थापित करने को अपराध की श्रेणी में रखने संबंधी शीर्ष अदालत के फैसले पर फिर से गौर करने के लिये दायर सुधारात्मक याचिका उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को पांच सदस्यीय संविधान पीठ को सौंप दी. समलैंगिक रिश्तों को लेकर सही या गलत की बहस में पड़ने से पहले आप यह जान लें कि आखिर धारा 377 में क्या-क्या प्रावधान हैं.