ओबामा की भारत यात्रा मील का पत्थर

Last Updated 28 Jan 2015 02:04:31 AM IST

भारत-अमेरिका की दोस्ती चाहने वाले लोगों को बराक ओबामा की भारत यात्रा को लेकर काफी उम्मीदें थीं. कहना होगा कि ये उम्मीदें फलीभूत हुई हैं.


ओबामा की भारत यात्रा मील का पत्थर

ओबामा ने दिखाया कि वे चलें साथ-साथ के फार्मूले पर काम कर रहे हैं. दूसरी ओर हमारे प्रधानमंत्री ने प्रोटोकॉल तोड़ एयरपोर्ट पर पहुंच और फिर गले लगकर यह प्रतीकात्मक संदेश दे दिया कि वे भारत-अमेरिका की दोस्ती को लेकर न केवल आशान्वित हैं बल्कि उसके लिए हमेशा आगे बढ़ कर काम करने के भी इच्छुक हैं. गौर करने वाली बात है कि महज 15 मिनट की चाय पर चर्चा में सात साल से अटकी एटमी डील पर सहमति बन गई. यह सहमति साबित करता है कि दोनों तय कर चले थे कि इस बार एटमी डील के गतिरोधों को हर हाल में दूर कर लेना है, भले ही अपने पहले के कदम से थोड़ा पीछे हटना पड़े.

दरअसल इस डील में जवाबदेही का पेंच फंसा था. अब जो तय हुआ है, उसके मुताबिक बीमा कंपनिया क्षतिपूर्ति के दावे के भुगतान के लिए 1500 करोड़ रुपये का पूल बनाएंगी. साथ ही अमेरिका फ्यूल सप्लाई की ट्रैकिंग से पीछे हटने को भी तैयार हो गया है. दोनों बातें ताजा वैश्विक परिस्थितियों में दोनों देशों के लिए सकारात्मक हैं. ओबामा-मोदी बातचीत में मैं सबसे अहम चीज यह देखता हूं कि दोनों नेता एक-दूसरे से ग्रासरूट लेवल पर मिलते हैं. दोनों को कहीं न कहीं एक-दूसरे की पृष्ठभूमि एक जैसी लगती है. दोनों बातचीत के आकांक्षी हैं.  भारत-अमेरिका का संबंध गतिरोधों से बचा रहे, शायद इसीलिए पहली बार भारत-अमेरिका के शीर्ष नेताओं के हॉटलाइन से जुड़ें रहने की बात तय हुई है.

भारत-अमेरिका के बीच अच्छे संबंध न सिर्फ दोनों देशों बल्कि दुनिया के लिए भी अच्छी खबर है. आज भारत और अमेरिका एक-दूसरे के लिए प्राथमिकताओं वाला देश हैं. दोनों जानते हैं कि संबंधों में ठंडापन आए तो यह नुकसानदेह होगा. ऐसा नहीं है कि इस नुकसान से हमारा सामना नहीं हुआ है. ओबामा के कार्यकाल में भारत-अमेरिका संबंध वैसे नहीं रहे थे जैसी उम्मीद थी. कागजों पर भले ही संबंधों में सुधार और विस्तार दिख रहा था, सच यह था कि दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंध 1998 के बाद के न्यूनतम स्तर पर पहुंच गए थे.

इसकी शुरुआत 2012 के बजट से हुई जिसमें रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स पीछे की तारीख से लगाने का प्रावधान किया गया, ड्रग कंट्रोल नीति बनाई गई, प्रतिकूल निवेश नियम लागू हुए और आर्थिक सुधारों का भविष्य अनिश्चित सा हो गया. मोदी सरकार ने इन कमियों को पहचाना और बजट में कुछ सुधार किए. साफ है कि मोदी सरकार की विदेश नीति में अमेरिका के साथ राजनीतिक-आर्थिक संबंध सुधारना अव्वल प्राथमिकताओं में है. अब यह संबंध सिंबॉलिज्म से कहीं ऊपर उठ गया है.

मोदी और ओबामा संबंधों की नई केमेस्ट्री के साथ सामने हैं. ओबामा सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन कर हमारा दिल जीतने के और करीब पहुंच गए हैं. दोनों नेता एक साल में एक-दूसरे के विभिन्न मंचों पर कई बार मिले हैं और हर बार नए भरोसे का माहौल बनाने में कामयाब रहे हैं. अमेरिका न केवल भारत में निवेश करने वाले देशों में आगे है बल्कि उन चुनिंदा देशों में भी शामिल है जो एक गणतंत्र होने की वजह से हमारी मजबूरी और जरूरतें बेहतर समझ सकता है. वह अगर उम्मीद रखता है कि वैश्विक आतंकवाद से निपटने में हम उनका साथ दें या फिर चीन की विस्तारवादी नीति साधने में उसकी मदद करें तो यह भी समझता है कि हम क्यों ऐसा खुल कर नहीं कर सकते.

हम अमेरिका के साथ संबंध सुधारने की शर्त पर चीन से संबंध नहीं बिगाड़ सकते और न उसकी अफगानिस्तान-फिलीस्तीन-इराक-ईरान नीति का आंख मूंदकर समर्थन कर सके हैं. हम वैश्विक आतंकवाद के खिलाफ जरूर उसका साथ देंगे लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है कि आतंकवाद उसे ही मानें जो अमेरिकी डिक्शनरी में हो. हमारे लिए आतंकवाद का सबसे अहम स्रेत पाकिस्तान है जो अमेरिका के लिए नहीं. ऐसे में इस बिंदु पर हमारा नजरिया थोड़ा भिन्न है. हालांकि मेरी सोच है कि इस नजरिए में अब पहले से कहीं अधिक साम्यता दिख रही है.

ओबामा का अपनी यात्रा के पहले पाकिस्तान को किसी किस्म की आतंकी हरकत न करने की चेतावनी देना दर्शाता है कि वह मानता है कि भारत में होने वाले हमले की बागडोर पाकिस्तानी सत्ता तंत्र के पास है. समस्या यह है कि अमेरिका चाहते हुए भी पाकिस्तान की अंदरूनी वजहों, अफगानिस्तान में अमेरिकी फौज की मौजूदगी आदि कारणों से उसकी मदद करता रहता है और बदले में कूटनीतिक-राजनीतिक लाभ उठाता है. पर गौर करें कि पहले कोई भी अमेरिकी राष्ट्रपति भारत यात्रा के पहले या बाद में पाकिस्तान गए हैं, यह बताने के लिए कि अमेरिका भारत के साथ अच्छे संबंध को लेकर पाकिस्तान को इग्नोर नहीं कर सकता लेकिन ओबामा ने इस यात्रा में ऐसा कर दिखाया कि भारत उनके लिए सर्वाधिक तवज्जो पाने वाले देशों में शुमार है.

ओबामा भारतीय युवाओं के कायल पहले भी थे लेकिन इस बार और आगे बढ़ते दिखे. यहां की युवा शक्ति को उन्होंने सलाम किया और शिक्षा के क्षेत्र में एक-दूसरे के देश के छात्रों को जोड़ने की बात कही. वे भारत-अमेरिका के कॉलेजों को जोड़ने के पक्ष में हैं. उन्होंने कहा कि भारत-अमेरिका व्यापार को और आगे बढ़ाया जा सकता है. गौर करने वाली बात है कि चीन के साथ अमेरिका के संबंध ठीक नहीं समझे जाते इसके बावजूद चीन में अमेरिकी निवेश भारत की तुलना में पांच गुना अधिक है.

मोदी की पिछली अमेरिकी यात्रा के दौरान इंडो-यूएस इनवेस्टमेंट इनिशिएटिव फंड की स्थापना पर सहमति बनी थी. यह सहमति धरातल पर उतरती दिखी. इस फंड का मुख्य काम वित्तीय बाजार के विकास और बुनियादी संरचना के वित्त पोषण का है. अच्छी बात यह रही कि मोदी ने अपनी सरकार के महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट- स्मार्ट सिटी और स्वच्छ भारत प्रोजेक्ट से अमेरिका को जोड़ने में कामयाबी हासिल की है. दूसरी तरफ अजमेर, विशाखापट्टनम और इलाहाबाद को स्मार्ट सिटी बनाने में अमेरिकी कंपनियां मदद करेंगी. अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में भी वे मदद को तैयार हैं. अमेरिकी नजरिए से देखें तो मोदी से उनकी उम्मीद भी उतनी ही है जितनी हमारी ओबामा से.

ओबामा जानते हैं कि इराक से सेना बाहर निकालने की इच्छा रखने वाली अमेरिकी जनता चाहती है कि अमेरिका आईएस के खिलाफ फौजी कार्रवाई करे. इसके लिए अमेरिका ने कई देशों के साथ साझा रणनीति बनाई है. क्योंकि यह लड़ाई लंबी खिंचेगी इसलिए ओबामा सहयोगी देशों की संख्या बढ़ाना चाहते हैं. भारत से उन्हें उम्मीद है. पर भारत के साथ दिक्कत यह है कि वह आतंकवाद के मोच्रे पर अमेरिकी की दोहरी नीति का समर्थक नहीं हो सकता. वह पाकिस्तान को लेकर अमेरिका की सख्ती चाहता है, जबकि अमेरिका ढीला रवैया अपनाये है.
क्षेत्रीय मसलों में सबसे महत्वपूर्ण अफगानिस्तान है.

भारत अफगानिस्तान में सबसे बड़ा निवेशक है. भारत की चिंता है कि जब नाटो की फौज पूरी तरह अफगानिस्तान से बाहर हो जाएगी, तो अफगानिस्तान फिर कहीं तालिबान के हाथों न चला जाए या वहां पाकिस्तान के सरपरस्त हुक्मरान न काबिज हो जाएं. अमेरिकी प्रशासन भारत की इन चिंताओं को समझने लगा है इसलिए वह रणनीति साझेदारी की बात सिर्फ कागज पर न कर हकीकत में भी करने को तैयार है. बहरहाल, यह यात्रा पिछले सभी अमेरिकी राष्ट्रपतियों की भारत यात्रा पर न केवल भारी पड़ी है बल्कि एक माइल स्टोन बन गई है.

(लेखक अमेरिका में भारत के राजदूत रहे हैं)

ललित मानसिंह
लेखक


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