मेजर जनरल मारवाल ने संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि यह प्रस्ताव फिलहाल सरकार के स्तर पर विचाराधीन है, जो पारित होने पर लागू होगा. इस अभियान के लिये जयपुर, अम्बाला व चेन्नई जोन को पायलट प्रोजेक्ट के लिये चुना गया है.

नई व्यवस्था से अभ्यर्थियों को सीधे तौर पर फायदा होगा. वहीं सम्बंधित जिला प्रशासन को भी भर्ती कराने में ज्यादा परेशानी नहीं आएगी. उनका प्रयास रहता है कि हर जिले को वर्ष में एक बार भर्ती रैली में कवर किया जाए.

मेजर जनरल मारवाल जयपुर के आमेर के कुंडा तहसील स्थित सीआईएसएफ ग्राउंड में चल रही सेना भर्ती रैली का निरीक्षण करने गए थे. राजस्थान के कार्यवाहक उपनिदेशक कर्नल प्रशांत कुमार, भर्ती निदेशक (जयपुर) कर्नल विक्रम सिंह पठानिया, आमेर के उपखंड अधिकारी बीरबल सिंह भी उनके साथ मौजूद थे.

जनरल मारवाल ने बताया कि जयपुर जिला सेना भर्ती का पूरी पारदर्शिता के साथ संचालन किया जा रहा है. अभ्यर्थियों और उनके अभिभावकों को यह समझ लेना चाहिए कि केवल वह खुद ही अपनी मदद कर सकते है. किसी दलाल अथवा दूसरे व्यक्ति के बहकावे या झांसे में आने की जरूरत नहीं है.

उन्होंने कहा कि भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह आनलाइन है, अत: इसमें किसी भी तरह की गड़बड़ी सम्भव नहीं है. भर्ती में पारदर्शिता के लिये समुचित इंतजाम किये गये हैं.

भर्ती प्रक्रिया में किये गये बदलाव की जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि इसके आनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू किया गया है रजिस्ट्रेशन बंद होने पर तहसीलदार तिथियों का आवंटन किया जाता है.

मेजर जनरल ने जयपुर में भर्ती रैली के दौरान की गई प्रशासनिक और पुलिस की व्यवस्थाओं की सराहना की तथा अभिभावकों को विास दिलाया कि जो सक्षम होगा वो निश्चित ही सेना में भर्ती होगा. युवाओं का देश के प्रति जोश और उनके जज्बे को देख उन्होंने खुशी जाहिर की.

उन्होंने बताया कि आने वाले समय में प्रत्येक रैली से पहले, कितने युवाओं की आवश्यकता है, उनकी जानकारी भी दी जायेगी.