ये विधेयक सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ लाए गए नीट अध्यादेश का स्थान लेगा. अब राज्य सरकारें मेडिकल और डेंटल प्रवेश प्ररीक्षा ले सकेंगे. लोकसभा में करीब आठ घंटे की चर्चा का जवाब देते हुए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि सरकार मेडिकल प्रवेश परीक्षा में भ्रष्टाचार को खत्म करने की कोशिश कर रही है. 

उन्होंने कहा कि सरकार ने मेडिकल कॉलेज खोलने के नियम भी आसान कर दिये हैं. सुप्रीम कोर्ट ने सभी मेडिकल परीक्षाओं को नीट के अधीन लाने का आदेश दिया था. लेकिन केंद्र सरकार ने एक अध्यादेश जारी कर राज्य बोर्डों को नीट के दायरे से बाहर कर दिया था. उसी अध्यादेश को कानून बनाने के लिए विधेयक पेश किया गया था.

इससे पहले सदन में मेडिकल कालेजों में दाखिले को लेकर भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद (संशोधन) विधेयक 2016 तथा दंत चिकित्सा (संशोधन) विधेयक 2016 पर बोलते हुए रिव्यूलेशनरी सोशलिस्ट पार्टी के एनके प्रेमचंद्रन ने कहा कि इस विधेयक से सरकार ने डॉक्टर बनने का सपना देखने वाले युवकों को सुरक्षा प्रदान की है.

उन्होंने कहा कि मेडिकल प्रवेश परीक्षा एक तरह का धंधा बन गया है और पैसे वाले लोगों के बच्चे कम अंक पाने के बावजूद पैसे के बल पर डॉक्टर बन रहे हैं. इस तरह के अपराधों को रोकने के लिए देश में सख्त कानून बनाने की जरूरत लम्बे समय से महसूस की जा रही थी. उन्होंने देश में मेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए संयुक्त परीक्षा आयोजित करने का समर्थन किया, लेकिन यह भी कहा कि फीस के ढांचे में भी पूरे देश में एकरूपता होनी चाहिए.

कांग्रेस के वेणुगोपाल ने संसदीय समिति की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए भारतीय चिकित्सा परिषद में फैले भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया और कहा कि यह परिषद औद्योगिक घरानों की प्रतिनिधि बन गई है. उन्होंने मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश के लिए कोचिंग रैकेट को लेकर भी ध्यान आकर्षित किया और कहा कि वे फीस के नाम पर लूट रहे हैं.

इन संस्थानों में इतना अधिक शुल्क वसूला जाता है कि गरीब बच्चे वहां कोचिंग लेने का सपना भी नहीं देख सकते, जिससे मेडिकल चिकित्सा के क्षेत्र में करियर बनाने का सपना चकनाचूर हो रहा है.