इन प्रतिष्ठित संस्थानों की परिषद स्तरीय बैठक में यह निर्णय किया गया कि प्रवेश के लिए 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाओं में हासिल उनके समग्र अंकों को भी देखा जाएगा.

केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय के सचिव अशोक ठाकुर ने यहां संवाददाताओं से कहा, ‘शीर्ष 20 प्रतिशत छात्रों की सूची की शर्त के अलावा प्रवेशार्थी के लिए एक और प्रावधान किया गया है यह बोर्ड की परीक्षा के प्राप्तांक है.’

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों की परिषद की 48वीं बैठक यहां आईआईटी मद्रास के परिसर में हुई जिसकी अध्यक्षता मानव संसाधन मंत्री स्मृति ईरानी ने की.

अभी शीर्ष 20 प्रतिशत की व्यवस्था में केवल वही अभ्यर्थी देश के 16 शीर्ष आईआईटी संस्थानों में भर्ती की उम्मीद रख सकते हैं जो संयुक्त प्रवेश परीक्षा में ऊंचा स्थान पाने के साथ साथ 12वीं बोर्ड की परीक्षाओं में शीर्ष 20 प्रतिशत विद्यार्थियों में शामिल हों.

इस व्यवस्था के चलते संयुक्त प्रवेश परीक्षा में शीर्ष अंक पाने वाले करीब 200 परीक्षार्थी आईआईटी में प्रवेश से वंचित रह जाते हैं.

अब नयी व्यवस्था में यदि कोई विद्यार्थी बोर्ड की परीक्षा में शीर्ष 20 प्रतिशत छात्रों की गिनती में नहीं है तो भी उसे आईआईटी में प्रवेश के हकदार हो सकते हैं बशर्ते वे इन संस्थानों के लिए निर्धारित न्यूतम प्राप्तांक की शर्त पूरी करें.