डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट (डीआईपीएएम) ने एक ट्वीट में कहा, "एचएएल में सरकारी शेयरों की बिक्री के प्रस्ताव को पहले दिन शानदार प्रतिक्रिया मिली। गैर-खुदरा निवेशकों द्वारा फ्लोर प्राइस से ऊपर समाशोधन मूल्य पर आधार आकार के 4.5 गुना सब्सक्राइब किया गया। सरकार ने ग्रीन शू विकल्प का प्रयोग करने का निर्णय लिया है। खुदरा निवेशकों को कल बोली लगाने का मौका मिलेगा।"

केंद्र की ओएफएस के जरिए एचएएल में 3.5 फीसदी तक हिस्सेदारी बेचने की योजना है।

हिस्सेदारी की बिक्री का मूल्य 2,867 करोड़ रुपये है और सरकार ने 2,450 रुपये का न्यूनतम मूल्य निर्धारित किया है, जो कि इसके मौजूदा शेयर मूल्य से 6.6 प्रतिशत की छूट पर है।

2020 में, सरकार ने ओएफएस के माध्यम से लगभग 5,000 करोड़ रुपये जुटाने के लिए एचएएल में अपनी 15 प्रतिशत इक्विटी हिस्सेदारी 1,001 रुपये प्रति शेयर पर बेची थी।