अपने वकील के माध्यम से सीईओ की टिप्पणी शुक्रवार को एक आयकर मामले के संबंध में सुनवाई के दौरान थी।

इससे पहले की सुनवाई में, आयकर विभाग ने कहा था कि चीनी इलेक्ट्रॉनिक कंपनी के गुरुग्राम कार्यालय में तलाशी के दौरान हुआवेई ने खाता बही और प्रासंगिक दस्तावेज उपलब्ध कराने में 'जानबूझकर विफलता' की थी।

अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अनुराग ठाकुर ने हाल के एक आदेश में कहा, "आरोपी व्यक्तियों की आपराधिक मानसिक स्थिति का अनुमान लगाया जाना है।"

उन्होंने कहा कि आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 275-बी और धारा 278-बी के तहत आरोपी व्यक्तियों को समन करने के लिए रिकॉर्ड पर पर्याप्त सामग्री (एक अधिकृत अधिकारी को खाते की पुस्तकों या अन्य दस्तावेजों का निरीक्षण करने में विफलता के लिए सजा का सौदा) है।

शिकायत के अनुसार, 15 फरवरी को, आयकर विभाग ने खातों की पुस्तकों के सत्यापन के लिए हुआवेई कम्युनिकेशंस के गुरुग्राम कार्यालय में तलाशी ली।

हालांकि, तलाशी के दौरान ली, संदीप भाटिया, अमित दुग्गल और लॉन्ग चेंग ने जानबूझकर विभाग का पालन नहीं किया।

उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि कंपनी के अधिकारी आईटी अधिकारियों को पर्याप्त सुविधाएं प्रदान करने में विफल रहे और मांगे गए संबंधित दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए।

अदालत ने यह भी नोट किया कि ली और अन्य ने जानबूझकर विभाग को अपने बयान में कुछ सवालों के अस्पष्ट जवाब देने का विकल्प चुना।

यह आगे नोट किया गया कि आरोपी केवल दस्तावेजों तक पहुंच से इनकार करने के लिए अधिकृत अधिकारी को भ्रमित करने की कोशिश कर रहे थे और आसानी से उपलब्ध डेटा और जानकारी को प्रस्तुत करने में अनुचित रूप से लंबा समय लगा।

हाल ही में ली ने अपने खिलाफ लुक आउट सर्कुलर को रद्द करने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जिसने चीनी नागरिक को देश छोड़ने से रोक दिया था।