मंत्रालय ने शुक्रवार को 23 राज्यों और तीन केंद्र शासित प्रदेशों (दिल्ली, जम्मू-कश्मीर और पुदुचेरी) को 5,000 करोड़ रुपए की 17वीं साप्ताहिक किस्त जारी की, जिसके साथ पिछले साल अक्टूबर में स्थापित विशेष उधारी खिड़की के तहत अब तक जारी की गई कुल राशि एक लाख करोड़ रुपए हो गई है।

शेष पांच राज्यों अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और सिक्किम में जीएसटी के कार्यान्वयन के कारण राजस्व में कोई अंतर नहीं आया है।

केंद्र ने जीएसटी के कार्यान्वयन के कारण राजस्व में 1.10 लाख करोड़ रुपए की अनुमानित कमी को पूरा करने के लिए अक्टूबर 2020 में राज्यों के लिए कर्ज जुटाने की एक विशेष सुविधा शुरू करवाई है।

मंत्रालय ने बताया, ‘केंद्र सरकार द्वारा विशेष ऋण सुविधा के माध्यम से औसतन 4.83 प्रतिशत की ब्याज दर पर 1,00,000 करोड़ रुपए की राशि उधार ली गई है।