आठ मई तक मंजूर किए गए 5.95 लाख करोड़ रुपये की तुलना में यह उल्लेखनीय वृद्धि है, क्योंकि 50,000 करोड़ रुपये के ऋण सिर्फ पिछले सप्ताह के दौरान ही मंजूर किए गए है।

वित्त मंत्री ने पहले कहा था कि बैंकों द्वारा बड़ी संख्या में ऋण की मंजूरी इस बात का संकेत है कि भारतीय अर्थव्यवस्था कोरोनावायरस महामारी से उत्पन्न हालिया संकट से उबरने के लिए तैयार है।

सीतारमण के कार्यालय ने एक ट्वीट में कहा कि जिन्हें यह ऋण स्वीकृत किया गया है, उनमें सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग (एमएसएमई), खुदरा विक्रेता, किसान और कॉर्पोरेट क्षेत्र शामिल हैं।

वित्त मंत्री के कार्यालय की ओर से जारी ट्वीट में कहा गया है, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने एमएसएमई, रिटेल, कृषि और कॉर्पोरेट सेक्टर से जुड़े 54.96 लाख अकाउंट्स के लिए एक मार्च से 15 मई के बीच 6.45 लाख करोड़ रुपये से अधिक के ऋण स्वीकृत किए हैं। आठ मई तक स्वीकृत 5.95 लाख करोड़ रुपये के मुकाबले यह उल्लेखनीय वृद्धि है।

सरकार विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों को ऋण प्रदान करने के अलावा यह भी सुनिश्चित कर रही है कि फिलहाल कोरोनावायरस के प्रकोप के बीच व्यवसायों के लिए नकदी की कमी न हो।