आम्रपाली के निदेशकों पर आपराधिक मुकदमा दायर करने की ओर भी सुप्रीम कोर्ट ने इशारा किया।
जस्टिस अरुण मिश्रा और उदय उमेश ललित की बेंच ने लम्बी सुनवाई के बाद डीआरटी से कहा कि वह उत्तर प्रदेश, बिहार, ओडिशा, गोवा तथा अन्य राज्यों में फैली आम्रपाली समूह की सम्पत्तियों को कुर्क करके उसे नीलाम कर दे। फ्लैट खरीदारों के तीन हजार करोड़ रुपए से अधिक की हेराफेरी कबूल करने के बाद आम्रपाली की प्रॉपर्टी नीलाम करने का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया है।

आम्रपाली समूह के निदेशकों ने सुप्रीम कोर्ट में दायर हलफनामे में स्वीकार किया है कि निवेशकों के 2,996 करोड़ रुपए अन्य कंपनियों में डायवर्ट किए गए। सुप्रीम कोर्ट को संदेह है कि भारी तादाद में रकम देश से बाहर भेजी गई। सीबीआई के अलावा प्रवर्तन निदेशालय को भी जांच के आदेश दिए जा सकते हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने बिहार के राजगीर, बक्सर, पूर्णिया में आम्रपाली की चल-अचल सम्पत्ति जब्त करने का आदेश दिया। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा स्थित होटल तथा नोएडा और ग्रेटर नोएडा के चार कॉरपोरेट दफ्तर कुर्क करके उन्हें बेचने का आदेश दिया गया। बरेली और मुजफ्फरपुर में आम्रपाली के मॉल पर भी अब डीआरटी का कब्जा हो जाएगा। बिहार के गया में समूह का बुद्धा मॉल के नाम से कामर्शियल काम्पलेक्स है। उसे भी बेचा जाएगा।

भुवनेश्वर का हाउसिंग प्लॉट और एक इस्पात कारखाना भी आम्रपाली के हाथ से निकल गया है। आम्रपाली समूह की 86 लग्जरी कारें भी सुप्रीम कोर्ट की नजर से बच नहीं पाई। कीमती कारों को भी बेचा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली के निदेशकों से कहा कि अभी भी उन्होंने समस्त कागजात फोरेंसिक ऑटिडर्स को नहीं सौंपे हैं। डीआरटी के आदेश का भी पालन नहीं किया जा रहा है।

सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई 12 दिसम्बर के लिए स्थगित करते हुए आम्रपाली के निदेशकों से पूछा कि क्यों न उनके खिलाफ आपराधिक कार्रवाई शुरू की जाए। गौरतलब है कि आम्रपाली की तमाम आवासीय परियोजनाएं अधूरी हैं जिन्हें पूरा करने का जिम्मा एनबीसीसी को सौंपा जा रहा है। समझा जाता है कि आम्रपाली की तमाम प्रॉपर्टियों को बेचने से प्राप्त होने वाली धनराशि का इस्तेमाल अधूरी परियोजनाओं को पूरा करने में किया जाएगा।