प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने एमएसएमई सपोर्ट एंड आउटरिच कार्यक्रम की घोषणा करते हुए कहा कि विभिन्न मंत्रालयों के साथ समेकित तरीके से काम करते हुए सरकार ने महिला उद्यमियों समेत एमएसएमई क्षेत्र की मदद के लिए 12 निर्णय लिए हैं।

मोदी ने कहा, "एमएसएमई को आसानी से कर्ज उपलब्ध कराने के लिए लोन पोर्टल लांच करने का फैसला किया गया है। इस पोर्टल के जरिए सिर्फ 59 मिनट में एक करोड़ रुपये तक के कर्ज को सैद्धांतिक मंजूरी दी जा सकती है।"

प्रधानमंत्री ने कहा कि यह कर्ज सुविधा वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के अंतर्गत पंजीकृत एमएसएमईज के लिए भी लांच किया गया है।

उन्होंने कहा कि जीएसटी पोर्टल के जरिए इस पोर्टल का एक लिंक उपलब्ध कराया जाएगा। सभी जीएसटी पंजीकृत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के लिए दो प्रतिशत ब्याज सब्सिडी दी जाएगी।

मोदी ने इस घोषणा को दीवाली गिफ्ट करार देते हुए एमएसएमई हब के लिए 6,000 करोड़ रुपये के पैकेज की भी घोषणा की।