दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि 15 साल पुराने पेट्रोल और दस साल पुराने डीजल वाहन सड़क पर नहीं चल सकेंगे। दिल्ली में एक करोड़ दस लाख गाड़ियां पंजीकृत हैं जिनमें से 40 लाख अपनी मियाद पूरी कर चुके हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर नाराजगी जाहिर की थी कि दिल्ली में इतने अधिक पुराने वाहनों के परिचालन पर पाबंदी लगाने के राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) और शीर्ष अदालत के 2015 के आदेशों पर अभी तक अमल नहीं किया गया है। जस्टिस मदन लोकुर, एमएम शांतागौडार और एस अब्दुल नजीर की बेंच को केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) ने बताया कि प्रदूषण के बारे में शिकायत दर्ज कराने के लिए फेसबुक और ट्विटर पर सोशल मीडिया अकाउन्ट खोल दिए गए हैं। अदालत ने सीपीसीबी को निर्देश दिया था कि सोशल मीडिया पर यह अकाउन्ट खोले जाने का समुचित प्रचार किया जाए और इसके लिए विज्ञापन दिए जाएं ताकि जनता को इसकी जानकारी मिल सके और वह अपनी शिकायतें दर्ज करा सके।
 दिल्ली सरकार की ओर से पेश वकील से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एनजीटी द्वारा सात अप्रैल, 2015 को अपने आदेश में दिल्ली-एनसीआर में 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों और दस साल पुराने डीजल वाहनों के परिचालन पर पाबंदी लगाने के निर्देश दिए थे। ऐसे वाहनों के सड़क पर चलने पर पाबंदी लगाने के अधिकरण के निर्देशों के खिलाफ दायर याचिका सुप्रीम कोर्ट ने मई 2015 में खारिज कर दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि साढ़े तीन साल बीत गए लेकिन ऐसा लगता है कि एनजीटी के आदेश और इस अदालत द्वारा उनकी पुष्टि के बाद भी अभी अमल नहीं हो रहा है। दिल्ली सरकार के वकील से कहा गया है कि वह अपने मुवक्किल को तत्परता से कार्रवाई करने की सलाह दें।

दिल्ली सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे अधिवक्ता वसीम कादरी ने अदालत से कहा कि इस तरह के वाहनों को दिल्ली की सड़कों पर चलने की इजाजत नहीं दी जाएगी। केन्द्र और सीपीसीबी की ओर से अतिरिक्त  सलिसीटर जनरल एएनएस नाडकर्णी ने अदालत को बताया कि कोर्ट के 29 अक्टूबर के आदेश के अनुरूप प्रदूषण के बारे में शिकायत दर्ज कराने के लिए ट्विटर और फेसबुक पर नागरिकों की सुविधा के लिए अकाउन्ट खोल दिए गए हैं।  उन्होंने कहा कि बुधवार तक इस अकाउन्ट पर 18 शिकायतें मिली हैं।