जितना दीजिए उतना जलाइए, पैसा खत्म, बिजली बंद
बिजली मंत्री आरके सिंह ने कहा कि सरकार सभी घरों में प्रीपेड, स्मार्ट मीटर को अनिवार्य करेगी और इसके लिए तैयारी चल रही है.
बिजली मंत्री आरके सिंह |
हालांकि, उन्होंने इसके लिए कोई समय सीमा नहीं बताई.
सभी घरों को बिजली पहुंचाने की ‘सौभाग्य योजना’ के लिए वेब पोर्टल शुरू किए जाने के मौके पर सिंह ने संवाददाताओं से कहा, सभी घरों में प्रीपेड-स्मार्ट मीटर अनिवार्य किया जाएगा. उन्होंने यह भी कहा कि एनर्जी इफीशिएंशी सर्विसेज लि (ईईएसएल) जल्दी ही 1.5 करोड़ स्मार्ट मीटर के लिए निविदा लाएगी.
उल्लेखनीय है कि सार्वजनिक क्षेत्र की एनर्जी इफीशिएंसी सर्विसेज लि. ने हाल ही में 50 लाख स्मार्ट मीटर के लिए निविदा प्रक्रिया पूरी की है. ये स्मार्ट मीटर उत्तर प्रदेश और हरियाणा में लगाए जाएंगे. इसे लागू किए जाने की समयसीमा के बारे में पूछने पर ऊर्जा मंत्री ने कहा, प्रीपेड मीटर की विनिर्माण क्षमता एक बड़ी बाधा है. हम इस बारे में कंपनियों से बातचीत कर रहे हैं.
स्मार्ट और प्रीपेड मीटर के उपयोग से जहां एक तरफ बिजली चोरी पर लगाम लगेगी वहीं लोग अपनी जरूरत के हिसाब से बिजली का बेहतर उपयोग कर सकेंगे. स्मार्ट, प्रीपेड मीटर से बचत ज्यादा होगी क्योंकि इसमें बिजली की रीडिंग की मौजूदा व्यवस्था की जरूरत नहीं होगी.
यानी घर-घर जाकर जो बिजली खपत का रिकार्ड लिया जाता है उसकी जरूरत नहीं होगी क्योंकि स्मार्ट मीटर में बिजली खपत और बिल की जानकारी सीधे संबंधित उपभोक्ता के मोबाइल बिजली विभाग के कार्यालय में चली जाएगी.
बिजली मंत्री के अनुसार प्रीपेड मीटर से उन गरीब परिवार को ज्यादा लाभ होगा जो एक बार में ज्यादा बिजली बिल देने की स्थिति में नहीं है और वे अपनी जरूरत के हिसाब से मीटर रिचार्ज कर सकेंगे.
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