इस मुद्दे एक उच्चस्तरीय बैठक की अध्यक्षता करने के बाद गडकरी ने पीटीआई भाषा से कहा कि एनएचएआई को किसी भी चूक या डिफॉल्ट करने वाले डेवलपर पर लंबित कानूनी या मध्यस्थता की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही रोक लगाने को कहा है.

मंत्री ने कहा, मैंने एनएचएआई को निर्देश दिया है कि वे प्रत्येक मामले की अलग-अलग उनके गुणदोष के आधार पर समीक्षा करें. साथ ही यह भी देखें कि कानूनी तौर पर यह मामला टिक पाएगा या नहीं.  

एनएचएआई से कहा गया है कि वह उसके द्वारा जारी कारण बताओ नोटिसों पर समीक्षा की प्रक्रिया पूरी होने तक आगे कोई कार्रवाई नहीं करे. इसके अलावा यह भी निर्देश दिया गया है कि किसी भी चूक करने वाले डेवलपर पर कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही रोक लगाई जाए. 

एनएचएआई ने पिछले सप्ताह अपनी वेबसइट पर उन 20 परियोजनाओं की सूची डाली थी जिन्हें अप्रैल, 2014 के बाद डेवलपर की ओर से डिफॉल्ट के बाद नियामक ने रद्द कर दिया था. डेवलपर्स को इस बारे में एनएचएआई के मुख्यालय पर छह नवंबर तक प्रस्तुतीकरण देने को कहा गया था. हालांकि, बाद में यह सूची वेबसाइट से हटा ली गई थी. 

वेबसाइट पर लार्सन एंड टुब्रो, एचसीसी तथा एसल इन्फ्रा प्रोजेक्ट्स का नाम भी डाला गया था. साथ ही यह भी बताया गया था कि उनके परियोजनाओं के लिए बोली लगाने पर कब तक रोक रहेगी.