इस दौरान हाथ से बने फर्नीचर, प्लास्टिक उत्पादों तथा शैंपू जैसे रोजमर्रा के इस्तेमाल के सामान पर जीएसटी दरों में कटौती पर विचार होगा.

वित्त मंत्री अरुण जेटली की अगुवाई वाली परिषद की बैठक 9 व 10 नवम्बर को होनी है. सरकारी अधिकारियों ने कहा कि कई सामान्य इस्तेमाल की वस्तुओं पर 28 फीसद की जीएसटी दर को कम करने पर विचार होगा.

लघु एवं मझोले उपक्रमों को राहत के लिए समिति उन क्षेत्रों में कर दरों को तर्कसंगत बनाने पर काम करेगी जहां जीएसटी के लागू होने के बाद कराधान की दर बढ़ गई है.

एक अधिकारी ने कहा कि 28 फीसद के स्लैब वाली वस्तुओं पर कर दरों को तर्कसंगत किया जाएगा. ज्यादातर रोजर्मा इस्तेमाल की वस्तुओं पर कर की दर को घटाकर 18 फीसद किया जा सकता है. इसके अलावा फर्नीचर, इलेक्ट्रिक स्विच, प्लास्टिक पाइप पर भी कर दरों की समीक्षा की जा सकती है.