गडकरी ने दिल्ली में चल रहे वर्ल्ड फूड इंडिया 2017 सम्मेलन में ‘बुनियादी ढांचा प्रौद्योगिकी एवं उपकरण क्षेत्र में संभावना’ विषय पर बोलते हुए कहा कि सड़क परिवहन और राजमागों का विस्तार तथा जल संसाधन का व्यवस्थित इस्तेमाल देश के ढांचागत विकास में मील का पत्थर साबित होंगे और उनके प्रभार वाले मंत्रालयों में इस पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है.

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग और जल संसाधन एवं नदी विकास मंत्री ने कहा कि उनके दोनों मंत्रालयों की योजना अगले सात साल में ढांचागत विकास के क्षेत्र में 25 लाख करोड़ रुपए का निवेश करने की है. उन्होंने कहा कि छह लाख करोड़ रुपए की परियोजनाओं पर काम चल रहा है और 15 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की प्रक्रिया जारी है. इसके लिए भूमि का अधिग्रहण भी किया जा चुका है.     

उन्होंने कहा कि हमारे यहां संसाधनों की कमी नहीं है बल्कि उनके संरक्षण के लिए ढांचागत विकास की कमी है जिसके कारण हमें नुकसान उठाना पड़ता है. पर्याप्त कोल्ड स्टोरेज और भंडारण नहीं होने के कारण फलों तथा सब्जियों का भारी नुकसान भुगतना पडता है.

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारत दुनिया में फल और सब्जी का उत्पादन करने वाला दूसरा सबसे बड़ा देश है लेकिन खराब फसल प्रबंधन तथा शीतगृह जैसे भंडारणों की कमी और ढांचागत विकास की अन्य असुविधाएं नहीं होने के कारण अपने उत्पाद का पूरा इस्तेमाल नहीं हो पाता है. इस अभाव के कारण 35 प्रतिशत सब्जी खराब हो जाती है जिसका सीधा नुकसान किसान और कारोबारियों को होता है.

उन्होंने कहा कि खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में भी भारत की स्थिति दुनिया में बहुत कमजोर है. दुनिया में होने वाले कुल फूड प्रोसेसिंग में भारत की भागीदारी सिर्फ एक फीसदी है जबकि हमारे यहां 20 करोड़ लोग खेतीबाड़ी के कार्य से जुड़े हुए हैं. उन्होंने कहा कि देश में कुल उत्पादित फल और सब्जी का सिर्फ 10 प्रतिशत ही प्रसंस्कृत होता है. इस स्थिति को देखते हुए सरकार ने 2019 तक खाद्य प्रसंस्करण का लक्ष्य 20 प्रतिशत तक करने का लक्ष्य तय किया है.

गडकरी ने कहा कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय इकॉनोमिक कोरिडोर तथा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाने की योजना पर काम कर रहा है. चेन्नई, बेंगलुरु, विजयवाड़ा, हैदराबाद, सूरत तथा गुवाहाटी में लॉजिस्टिक पार्क बनाने का काम शुरू हो चुका है. योजना के तहत देशभर में 24 लॉजिस्टिक पार्क और 44 इकॉनोमिक कॉरिडोर का निर्माण किया जाना है. इकॉनोमिक कारिडोर बनने से ट्रकों की रफ्तार 200 किलोमीटर प्रति दिन बढ़ जाएगी.