अधिकारियों ने कहा कि माल एवं सेवा कर परिषद (जीएसटी) की पूर्ण बैठक में जीएसटी नेटवर्क के कामकाज में सुधार का भी आकलन किये जाने की संभावना है. परिषद की यह 22वीं बैठक होगी.

मंत्रालय के अधिकारियों ने कहा कि जीएसटीएन में गड़बड़ी पर गौर करने के लिये बिहार के उप-मुख्यमंत्री सुशील मोदी की अगुवाई में मंत्रियों का समूह गठित किया गया है. समूह पोर्टल के काम के बारे में परिषद को जानकारी देगा.

निर्यातकों से जुड़े मुद्दों पर गौर करने के लिये राजस्व सचिव हसमुख अधिया की अध्यक्षता में गठित समिति अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट कल दे सकती है.

उसके आधार पर परिषद निर्यातकों को कुछ राहत देने के लिये सिफारिश कर सकती है ताकि रिफंड के रूप में फंसी उनकी कार्यशील पूंजी जल्दी जारी हो सके.

साथ ही केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीईसी) परिषद को यह सूचित करेगा कि वह 10 अक्तूबर से एकीकृत जीएसटी (आईजीएसटी) रिफंड के लिये तैयार है.

राजस्व सचिव के साथ पिछले महीने बैठक में निर्यातकों ने कहा था कि उनके जीएसटी रिफंड में अनुमानत: 65,000 करोड़ रूपये फंसे हुए हैं.