अदालत की मुहर लगने पर माल्या के प्रत्यर्पण का रास्ता साफ हो जाएगा. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गोपाल बागले ने यहां नियमित ब्रीफिंग में बताया कि भारत ने फरवरी में ब्रिटेन सरकार को माल्या के प्रत्यर्पण का औपचारिक रूप से अनुरोध किया था.

ब्रिटिश सरकार के गृह विभाग ने इस अनुरोध को वेस्टमिनिस्टर के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अग्रसारित कर दिया है. सूत्रों के अनुसार कोर्ट की मंजूरी मिलने पर माल्या के प्रत्यर्पण का रास्ता साफ हो जाएगा.

किंगफिशर एयरलाइंस के लिए कई सरकारी बैंकों से करीब 8.2 हजार करोड़ रुपए का ऋण लेकर भागे माल्या फिलहाल ब्रिटेन में रह रहे हैं. उनके खिलाफ कई एजेंसियों ने समन जारी किया है.

वित्त मंत्रालय के आग्रह पर विदेश मंत्रालय माल्या का पासपोर्ट पहले ही रद्द कर चुका है. इसी कारण से उन्हें अपनी राज्यसभा की सदस्यता खोना पड़ी है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को माल्या की फरारी को लेकर देश भर में आलोचना का सामना करना पड़ा है.