सरकार ने काला धन के खिलाफ अभियान जारी रखते हुए एक अप्रैल से नकद लेनदेन की सीमा कम कर दो लाख रुपए करने, आयकर रिटर्न भरने के लिए आधार का जिक्र अनिवार्य करने तथा काले धन के खिलाफ अभियान जारी रखते हुए निर्वाचन ट्रस्ट में केवल चेक के जरिये ही चंदा दिये जाने की व्यवस्था किए जाने का प्रस्ताव किया है.

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने पहली फरवरी को पेश वित्त विधेयक 2017 में 40 संशोधन के प्रस्ताव किए जो एक ‘अभूतपूर्व’ बात है.