प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की हुई बैठक में यह प्रस्ताव स्वीकृत किया गया.

मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बैठक के बाद संवाददाताओं को बताया कि रेलवे संसाधनों की कमी के बीच उत्पादकता आधारित बोनस की गणना की गयी तो 75 दिन के बोनस देने का हिसाब बना था लेकिन चूंकि पिछले साल 78 दिनों का बोनस दिया गया था तो फैसला किया गया कि इस बार भी 78 दिनों का ही बोनस दिया जाये.
       
उन्होंने बताया कि बोनस की राशि का भुगतान दशहरा के पहले ही किया जायेगा.
       
रेलवे के 12 लाख से अधिक कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के लागू होने के बाद मिलने वाली बोनस की राशि पिछले साल की बोनस राशि से अधिक होगी.