वित्त मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा कि मंत्रिमंडल सचिव पी के सिन्हा की अध्यक्षता वाली समिति ने वेतन आयोग की सिफारिशों पर अपनी रपट दे दी है. समिति की रपट के आधार पर वित्त मंत्रालय मंत्रिमंडल के विचारार्थ नोट तैयार कर रहा है और उसे मंजूरी के लिए 29 जून (परसों तक भी) को मंजूरी के लिये मंत्रिमंडल के समक्ष रखा जा सकता है.

    

वित्त सचिव अशोक लवासा ने कहा, ‘‘सचिवों की समिति ने वेतन आयोग की सिफारिशों पर अपनी रिपोर्ट को अंतिम रूप दे दिया है. हम जल्दी ही रिपोर्ट के आधार पर मंत्रिमंडल नोट का मसौदा जारी करेंगे.’’

     

सरकार ने सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों पर गौर करने के लिये जनवरी में मंत्रिमंडल सचिव की अध्यक्षता में एक उच्च अधिकार प्राप्त समिति गठित की थी. इसके लागू होने से करीब केंद्र सरकार के 50 लाख कर्मचारियों तथा 58 लाख पेंशनभोगियों को लाभ होगा.

    

वेतन आयोग ने वेतन-भत्तों तथा पेंशन में में 23.55 प्रतिशत वृद्धि की सिफारिश की थी. इससे सरकारी खजाने पर 1.02 लाख करोड़ रुपये या जीडीपी का करीब 0.7 प्रतिशत का बोझ पड़ेगा.

    

समिति ने मूल वेतन में 14.27 प्रतिशत वृद्धि की सिफारिश की है जो 70 साल में सबसे कम है. इससे पहले, छठे वेतन आयोग ने 20 प्रतिशत वृद्धि की सिफारिश की थी जिसे सरकार ने 2008 में क्रियान्वयन के समय दोगुना कर दिया था.

    

कुल 23.55 प्रतिशत वृद्धि में भत्तों में बढ़ोतरी भी शामिल है.

    

आयोग की रपट में शुरूआती वेतन मौजूदा 7,000 रुपये से बढ़ाकर 18,000 रुपये मासिक करने जबकि अधिकतम वेतन जो मंत्रिमंडल सचिव का है, मौजूदा 90,000 रुपये से बढ़ाकर 2.5 लाख रुपये करने की सिफारिश की गयी है.

    

सूत्रों ने कहा कि सचिवों की समिति अधिक वेतन की सिफारिश कर सकती है. इसमें न्यूनतम शुरूआती वेतन 23,500 रुपये तथा अधिकतम वेतन 3.25 लाख रुपये हो सकता है.

    

अधिकारियों ने कहा कि इस साल के बजट में इसके लिये 70,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है.

    

लवासा ने कहा कि सातवें वेतन आयोग की रिपोर्ट एक जनवरी से प्रभावी होगी.