सूत्रों ने बताया कि वित्त मंत्रालय ने 2014-15 के लिए ब्याज दर को मंजूरी दे दी है. ईपीएफओ के केंद्रीय न्यासी बोर्ड ने ब्याज दर को इस स्तर पर बनाये रखने का फैसला किया था.

प्रक्रिया के तहत ईपीएफओ न्यासी बोर्ड के फैसले का कार्यान्वयन वित्त मंत्रालय की मंजूरी के बाद होता है.

वित्तमंत्रालय की मंजूरी के बाद इस फैसले को श्रम मंत्रालय व आयकर विभाग अधिसूचित करेगा.