इससे विधेयक को संसद के मौजूदा सत्र में ही पेश करने का रास्ता साफ हो गया.

शीतकालीन सत्र 23 दिसम्बर को समाप्त हो रहा है. सरकार का एक अप्रैल, 2016 से जीएसटी लागू करने का लक्ष्य है.

पेट्रोलियम उत्पादों को जीएसटी के दायरे से बाहर रखने समेत अन्य जटिल मुद्दों को लेकर केंद्र और राज्यों के बीच इस सप्ताह बनी सहमति के बाद संशोधित संविधान संशोधन विधेयक को मंत्रिमंडल के समक्ष लाया गया.

पेट्रोलियम उत्पादों पर कर को लेकर प्रस्तावित जीएसटी करीब सात साल से अटका हुआ था.

जीएसटी केंद्रीय स्तर पर उत्पाद शुल्क और सेवा कर तथा राज्यों में लगने वाले वैट एवं स्थानीय करों का स्थान लेगा.