सरकार डीजल उपभोक्ताओं को सात सालों में पहली बार राहत देते हुए दामों में कमी करने जा रही है.

सरकार दामों में कमी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें काफी समय के बाद 100 डॉलर से नीचे चली गई हैं.

सूत्रों के अनुसार इससे देश की अर्थव्यवस्था को बड़ी राहत मिलेगी.

डीजल के दामों में सब्सिडी को हटाने की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और उसके दाम बाजार भाव के बराबर हो गए हैं.

उधर तेल के दाम घटते जा रहे हैं. वहीं रुपया भी डॉलर की तुलना में मजबूत होता जा रहा है. तेल कंपनियां इस वजह से डीजल के दाम घटाने के बारे में विचार कर रही हैं.

जानकारों के अनुसार 15 सितंबर को कंपनियों की समीक्षा बैठक होने वाली है. इसमें ही यह फैसला लिया जा सकता है.

डीजल डी-रेगुलेट करना चाहिए

भारतीय रिजर्व बैंक गवर्नर रघुराम राजन ने कहा है कि डीजल की कीमत को सरकारी नियंत्रण से मुक्त करने का समय आ गया है.

सरकार को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में दामों में आई गिरावट को देखते हुए इसे प्रशासनिक मूल्य प्रणाली से अलग कर देना चाहिये.

सरकार ने पिछले साल जनवरी में डीजल पर अंडर रिकवरी को कम करने के लिए तेल विपणन कंपनियों को हर माह 50 पैसे प्रति लीटर तक दाम बढ़ाने की छूट दी थी.