इसके लिए प्रविष्टियां आमंत्रित की गयी हैं.

इस योजना में बैंकिंग सुविधा से वंचित सभी घरों में कम से कम दो लोगों के बैंक खाते खुलवाने और खाते दारों को 5,000 रुपए की ओवर डाफ्ट ‘बिना गारंटी के उधार’ सुविधा देने का लक्ष्य है. इसके तहत 15 करोड़ खाते खोलने की जरूरत पड़ेगी.

इस प्रतिस्पर्धा के लिए प्रविष्टियां सौंपने की आखिरी तारीख 7 अगस्त है. चयनित प्रतिविष्टि भेजने वालों को 50,000 रुपए का नकद पुरस्कार दिया जाएगा. प्रविष्टियां सरकारी वेबसाइट पर ऑनलाइन प्रेषित की जा सकती हैं.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्विटर पर इस बारे में कहा, ‘वित्त मंत्रालय ने ‘माइगव’ के ‘क्रियेटिव कार्नर’ पर रचनात्मक सुझाव टिप्पणी मांगी है. इसमें उनको निश्चित तौर पर रुचि होगी जिनकी रुचि डिजाइनिंग में है.’

उल्लेखनीय है कि वित्तमंत्री अरुण जेटली ने कहा था कि एनडीए सरकार की वित्तीय समावेश योजना पिछली सरकार की योजना को ही जारी रखने जैसा नहीं है,  अनेक अभिनव पक्ष जोड़े गए हैं.

उन्होंने कहा ‘बस पुराने कार्यक्रम को ही आगे नहीं बढ़ाया जा रहा. नए कार्यक्रम में कई नए तत्व हैं.’

उन्होंने कहा पिछले अभियान में लोगों के लिए कोई आकर्षण नहीं था कि वे अपने गांव में बैंकिंग सुविधा की मांग करें.

जेटली ने कहा कि वित्तीय समावेश मिशन का शुभारंभ प्रधानमंत्री मोदी करेंगे. मोदी आगामी 15 अगस्त को इसकी घोषणा कर सकते हैं. इसे दो चरणों में शुरू करने पर विचार हो रहा है. पहला चरण 14 अगस्त - 2015 तक पूरा होगा और दूसरा चरण 14 अगस्त 2018 को. ज्यादातर गतिविधियां पहले चरण में पूरी हो जाएंगी और बीमा एवं पेंशन की सुविधाएं दूसरे चरण में पेश की जाएंगी.

इस योजना के लिए इलेक्ट्रॉनिक- केवायसी की सुविधा पेश कर ‘अपने ग्राहक को जानें’ ‘केवायसी’ के मानदंडों को आसान बनाया गया है.

वित्तमंत्री की अध्यक्षता वाली बैठक में कुछ महत्वपूर्ण फैसले किए गए जिनमें इस मिशन के तहत खोले गए खातों के संतोषजनक परिचालन के बाद लोगों को ओवरड्राफ्ट सुविधाएं दी जाएंगी.

इसके अलावा यह भी कहा गया है कि बैंकों को आरबीआई सब्सिडी योजना के तहत ग्रामीण इलाकों में एटीएम स्थापित करने की संभावनाएं भी तलाशनी चाहिए. उन्होंने कहा कि बैंक सूक्ष्म एटीएम का इस्तेमाल करें जो आधार कार्ड से जुड़ा होगा.