बैठक में वृहद वित्तीय समावेश की योजना पर विचार विमर्श हो सकता है जिसमें आम लोगों को भी न्युनतम बैंकिंग सेवाएं और ऋण का अधिकार दिलाने का लक्ष्य है.

एक सूत्र ने कहा कि वित्तमंत्री 31 जुलाई को बैंक प्रमुखों के साथ बैठक करेंगे. इस बैठक में बजट 2014-15 में घोषित वित्तीय समावेशी एजेंडा को आगे बढ़ाने पर चर्चा होगी.

वृहद वित्तीय समावेशी के तहत देश के सभी परिवारों तक बैंकिंग सुविधा पहुंचाना शामिल है. इसमें विशेष रूप से समाज के कमजोर तबकों ‘महिलाओं, छोटे व सीमान्त किसान व श्रमिक’ की पहुंच बैंक तक बनाना शामिल हैं. यह शहरी व ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के लिए है.

इसके अलावा बैठक में ब्याज दरों में कमी, खराब ऋण, कृषि क्षेत्र को ऋण तथा वित्तीय प्रदर्शन पर भी चर्चा होगी.

वित्तमंत्री जेटली ने 2014-15 के बजट भाषण में कहा था, ‘देश के सभी परिवारों को बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए 15 अगस्त को वित्तीय समावेश मिशन के रूप में समयबद्ध कार्यक्रम शुरू किया जाएगा.’

उन्होंने कहा था, ‘यह विशेषरूप से महिलाओं, छोटे व सीमान्त किसानों व श्रमिकों जैसे समाज के कमजोर तबके के सशक्तीकरण पर केंद्रित होगा. प्रत्येक परिवार से दो बैंक खाते खोलने का प्रस्ताव है, जो रिण लेने के भी पात्र होंगे.’

इस मिशन को सफल बनाने के लिए वित्तीय सेवा विभाग 11 अगस्त को प्रदर्शनी का आयोजन कर रहा है. इससे उपलब्ध प्रौद्योगिकी के बारे में समझ बनाई जा सकेगी जिससे बैंक खाते खोलने के लिए अंतिम गंतव्य तक सेवाएं, कार्ड जारी करने और ऑनलाइन लेनदेन सेवाएं उपलब्ध कराने पर केंद्रित होंगी.

एक अनुमान के अनुसार सभी परिवारों को इस योजना के तहत लाने के लिए 15 करोड़ खातों की जरूरत होगी.