प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने यूपीए सरकार का रिपोर्ट कार्ड जारी करते हुए कहा, ‘दिसंबर,2013 तक एलपीजी के अंतर्गत प्रत्यक्ष लाभ अंतरण 2,000 करोड़ रुपये का स्तर पार कर गया है. देशभर में 184 जिलों में छह करोड़ से अधिक उपभोक्ता एलपीजी के लिए डीबीटी का लाभ उठा रहे हैं.’

भारतीय विशेष पहचान प्राधिकरण ने देशभर में 51 करोड़ से अधिक आधार कार्ड जारी किए हैं और केंद्र द्वारा प्रायोजित 28 योजनाओं को आधार से संबद्ध किया गया है.

उन्होंने कहा कि चार करोड़ बैंक खातों को आधार से जोड़ा गया है और 156 बैंक प्रत्यक्ष सब्सिडी अंतरण मं6 भागीदारी कर रहे हैं.

प्रारंभ में एलपीजी सब्सिडी अंतरण को जून, 2013 में देशभर के 20 जिलों में प्रयोग के तौर पर शुरू किया गया था और इसके बाद 1 सितंबर को अन्य 34 जिलों को इससे जोड़ा गया.

योजना के तहत एलपीजी उपभोक्ता के बैंक खातों में 435 रुपये अग्रिम अंतरित कर दिए जाते हैं ताकि उन्हें 14.2 किलोग्राम का एलपीजी सिलेंडर बाजार मूल्य पर खरीदने में मदद मिल सके.

सरकार ने डीबीटी के लिए पिछले महीने एक पूर्णकालिक ‘मिशन निदेशक’ नियुक्त किया ताकि देशभर में इस कार्यक्रम को योजनाबद्ध तरीके से चालू किया जा सके. मिशन निदेशक का सहयोग एक संयुक्त सचिव व अतिरिक्त अधिकारी करते हैं.