प्रधानमंत्री ने ‘इंडिया टेलीकाम 2013’ के उद्घाटन भाषण में कहा, ‘देश को इलेक्ट्रॉनिक्स एवं दूरसंचार क्षेत्र में मजबूत घरेलू विनिर्माण आधार विकसित करने की आवश्यकता है.’

सिंह ने कहा कि अनुमान है कि भारत 2020 तक करीब 300 अरब डॉलर के इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों का आयात करेगा जो देश के पेट्रोलियम उत्पादों के कुल आयात मूल्य से अधिक होगा.

उन्होंने कहा, ‘अब हमें आयात के लिए आने वाली वित्तीय कठिनाइयों को दरकिनार करने की जरूरत है. देश मे विनिर्माण की सुविधा है, जिससे इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के व्यापार में संतुलन आएगा और हम वैश्विक आपूर्ति श्रंखला का हिस्सा बनेंगे.’

दूरसंचार क्षेत्र की नीतियों के संबंध में मनमोहन सिंह ने कहा कि राष्ट्रीय दूरसंचार नीति 2012 से इस क्षेत्र में कई मामलों में स्पष्टता आई.

उन्होंने कहा ‘मेरा मानना है कि दूरसंचार विभाग ने एकीकृत लाइसेंस जारी करना शुरू कर दिया है और जल्दी ही विलय एवं अधिग्रहण संबंधी दिशानिर्देश जारी करेगा.’

मंत्रियों के अधिकार प्राप्त समूह ने इस सप्ताह विलय एवं अधिग्रहण के नियमों को अंतिम स्वरूप दिया और इसे अब मंजूरी के लिए मंत्रिमंडल के सामने रखा जाना है.

प्रणालियों के आधुनिकीकरण के लिए दूरसंचार प्रौद्योगिकी के उपयोग का ब्योरा देते हुए सिंह ने छात्रों को 3जी सेवा के साथ कंप्यूटर मुहैया कराने की दूरसंचार मंत्रालय की योजना का भी जिक्र किया.

उन्होंने कहा ‘कंप्यूटर को 3जी सेवा से जोड़ने से शिक्षा प्रदान करने के तंत्र में कांतिकारी बदलाव हो सकता है. छात्र बिना घर से बाहर निकले अच्छे शिक्षकों से अपने पसंदीदा विषय का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं. मुझे कहा गया कि दूरसंचार आयोग ऐसी संभावनाओं पर काम कर रहा है और इस उत्कृष्ट प्रयास की सफलता के लिए मेरी शुभकामनाएं हैं.’

समझा जाता है कि मंत्रालय एक परियोजना विकसित करने की प्रक्रिया में है जिसके तहत छात्रों को 3जी सेवा वाला टैबलेट देने की योजना है. लेकिन इस प्रस्ताव को दूरसंचार आयोग की मंजूरी मिलनी बाकी है जिसके बाद उसे कार्यान्वायन के लिए मंत्रिमंडल से मंजूरी लेनी पड़ सकती है.