विप्रो संपत्ति कर विवाद में नगर निगम की कानूनी कारवाई की चेतावनी
बंगलुरू नगरपालिका ने संपत्ति कर के एक मामले में आईटी कंपनी विप्रो के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी है.
आईटी कंपनी विप्रो (फाइल फोटो) |
अधिकारियों का कहना है कि कंपनी 16.47 करोड़ रुपये के संपत्ति कर का भुगतान नहीं कर रही है. वहीं विप्रो का कहना है कि वह अधिकारियों के ऐसे किसी भी कदम के खिलाफ कानूनी विकल्पों पर विचार कर रही है.
वृहत बंगलुरू महानगर पालिका (बीबीएमपी) का आरोप है कि बार-बार नोटिस देने के बावजूद विप्रो ने कर नहीं चुकाया है. पालिका ने अब कर भुगतान के लिए अंतिम नोटिस दिया है. इस पर भी भुगतान नहीं करने पर कंपनी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी जिसमें कंपनी की चल संपत्ति को जब्त किया जा सकता है.
बीबीएमपी की स्थायी समिति (कराधान एवं वित्त) के चेयरमैन एमएस शिवप्रसाद ने कहा, "उन पर अब भी 16.47 करोड़ रुपये का कर बकाया है. बार बार नोटिस देने के बावजूद विप्रो के अधिकारी भुगतान नहीं कर रहे हैं. हमने उन्हें तीसरा व अंतिम नोटिस भेजा है."
उन्होंने कहा कि अगर तीन नोटिस के बाद भी भुगतान नहीं किया जाता है तो निगम डिफाल्टर की चल संपत्ति को कुर्क कर सकता है.
वहीं विप्रो ने कहा है कि वह सुधार के लिए सभी कानूनी विकल्पों पर विचार कर रही हैं. कंपनी ने निगम के नोटिस को \'भुगतान के अप्रमाणित नोटिस के खिलाफ राशि वसूली की धमकी भरी कार्रवाई बताया है.\' कंपनी ने कहा है कि वह हर संभव कानूनी विकल्प की तलाश कर रही है.
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