जिससे औद्योगिक परियोजना अव्यहारिक हो जाएग और अर्थव्यवस्था में कुल लागत बढ़ जाएगी.

उद्योग चैंबर सीआईआई ने कहा कि उसने उत्पादन बढ़ाने और उद्योग में रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए हमेशा ही भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया को सरल बनाने पर जोर दिया है.

सीआईआई अध्यक्ष एस गोपालकृष्णन ने कहा, ‘‘लेकिन उद्योग की विधेयक के कुछ प्रावधानों पर गंभीर चिंताएं हैं क्योंकि इससे भूमि अधिग्रहण की कीमत तीन से साढ़े तीन गुना बढ़ने की संभावना है, इससे औद्योगिक परियोजना अव्यवहारिक हो जाएंगी और भारतीय अर्थव्यवस्था में कुल कीमत बढ़ जाएगी.’’

एसोचैम के महासचिव डी एस रावत ने इसी तरह के विचार व्यक्त करते हुए कहा, ‘‘उद्योग का मानना है कि औद्योगिकी परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण और रिएलिटी क्षेत्र के लिए भूमि अधिग्रहण की कीमत आसमान पर पहुंच जाएंगी. यह कुछ ऐसा है जो कि वांछनीय नहीं है तथा भारतीय उद्योग आर्थिक मंदी से जूझ रहा है.’’