मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुशील चंद्रा की इस घोषणा के समय चुनाव आयुक्त राजीव कुमार और अनूप चंद्र पांडेय के साथ ही निर्वाचन आयोग के अन्य अधिकारी भी मौजूद थे। इस घोषणा के साथ ही इन पांचों राज्यों में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। कुल 690 विधानसभा सीटों के लिए पहले चरण का मतदान 10 फरवरी, जबकि अंतिम चरण का मतदान 7 मार्च को होगा। नतीजे 10 मार्च को घोषित किए जाएंगे यानी पांच राज्यों में 26 दिन चुनाव प्रक्रिया चलेगी और 18 करोड़ मतदाता विधानसभा के लिए अपने प्रतिनिधि चुनेंगे। जिन पांच राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, उनमें पंजाब को छोड़कर बाकी जगहों पर भाजपा सत्ता में है।

पंजाब में कांग्रेस की सरकार है। इसलिए भाजपा के खिलाफ सत्ता-जनित असंतोष को भुनाने में विपक्षी पार्टियां कसर नहीं छोड़ेंगी। यकीनन भाजपा को कांटे के संघर्ष का सामना करना पड़ेगा। भाजपा के लिए पुरसुकून बात यह है कि विपक्ष बिखरा हुआ है। इसलिए विपक्ष की चुनौती से पार पाने में उसे आसानी रहेगी। बहरहाल, मुकाबले मुद्दों पर होते हैं, तो किसी को भला क्या परेशानी हो सकती है, लेकिन यदि मुद्दे भावनात्मक हुए और इन्हीं के बल पर आर-पार करने का मंसूबा बांधा गया तो यकीनन स्वस्थ लोकतंत्र के लिए यह अच्छी बात नहीं होगी।

चूंकि चुनाव कोरोना संक्रमण के बीच हो रहे हैं, इसलिए राजनीतिक दलों के लिए जहां चुनाव प्रचार चुनौतीपूर्ण रहने वाला है, वहीं मतदाता को भी स्वयं को संक्रमण से बचाए रखने की जद्दोजहद करनी होगी। निर्वाचन आयोग ने भी इस बात को ध्यान में रखते हुए मतदान का समय एक घंटा ज्यादा रखा है। मतदान केंद्रों की संख्या भी बढ़ाई गई है। संक्रमण के प्रकोप के मद्देनजर सत्ता की दावेदार पार्टियों को डिजिटल चुनाव प्रचार पर ज्यादा निर्भर रहना होगा।

हालांकि उनके लिए यह नई बात नहीं होगी। पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु के विधानसभा चुनाव में उन्हें डिजिटल तकनीक के जरिए मतदाताओं तक अपनी बात पहुंचानी पड़ी थी। अलबत्ता, तकनीक के इस्तेमाल में इसके दुरुपयोग के प्रति सतर्क रहना होगा। बहरहाल, समय ही बताएगा कि चुनाव मैदान में कौन किस पर भारी पड़ेगा, लेकिन अपेक्षा है कि मुद्दों को बिना भटकाए राजनीतिक दल जनादेश हासिल करें।