इसी तरह सरकारों तथा संपन्न वर्ग की समाज के गरीब और वंचित तबकों के प्रति जिम्मेवारियां भी बढ़ी हैं। जो भी कठिनाइयां और परेशानियां इससे पैदा हुई हैं, उनका निवारण किया ही जाना चाहिए। बहुमत तो लॉकडाउन का पालन कर रहा है, लेकिन अभी भी एक तबका समझने को तैयार नहीं कि उसकी एक भूल उसके साथ सैकड़ों लोगों का जीवन संकट में डाल देगी। उनके साथ पुलिस की सख्ती आवश्यक है, किंतु पुलिस को भी ध्यान रखना होगा कि कुछ लोग मजबूरी एवं अपरिहार्यता से सड़क पर निकले हैं।

तो सबके साथ एक जैसा व्यवहार न हो। सबसे बड़ी चिंता इसमें आवश्यक सेवाओं की उपलब्धता तथा प्रतिदिन के परिश्रम से आय पर जीवित रहने वाले या समाज कल्याण पेंशन आदि पर निर्भर लोगों को लेकर थी। दिल्ली सरकार ने जिस तरह सब्जी, फल बेचने वालों के लिए ईपास की व्यवस्था की है तथा घोषणा की है कि अगर आवश्यक वस्तु ले जाते लोगों को पास नहीं हो तो भी जाने दिया जाए, उसे पूरे देश में अपनाया जाए। केंद्र ने 1 लाख 70 हजार करोड़ का पैकेज दिया है। देश की 80 प्रतिशत आबादी के लिए दो रु पये किलो गेहूं एवं तीन रुपये किलो चावल की व्यवस्था की है। हालांकि यह थोड़ा ज्यादा है। जिसे आवश्यकता है उसे जरूर मिले, लेकिन दबाव में सरकारें ऐसा न करें कि इसके बोझ से अर्थव्यवस्था ही चरमरा जाए।

उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली जैसी सरकारों ने पहले ही राशन संबंधी काफी रियायतें दी हैं। इसी तरह वृद्धावस्था व विधवा पेंशन की राशि बढ़ाने से लेकर अग्रिम भुगतान, खेतिहर मजदूरों के खाते में तो राशन कार्डधारकों के खाते में एक हजार रु पये डालने जैसे कदम उठाए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने लोगों को आवश्यक सामान मुहैया कराने की भी बड़ी पहल की है। इन सारे कदमों को साथ मिलाकर विचार करें तो साफ है कि केंद्र से लेकर राज्यों की सरकारें तक लोगों की परेशानियों को लेकर संवेदनशील हैं। जितना संभव है जिम्मेवारी के साथ किया जा रहा है। अब यह लोगों का दायित्व है कि वो घबराहट की स्थिति पैदा न करें। भारत में ऐसी आबादी की संख्या काफी बड़ी है, जो आराम से अपनी बदौलत इस संकट का सामना कर लेगी। मूल बात लोगों को कोरोना के संक्रमण से बचाना है और हमारा मूल फोकस उसी पर रहना चाहिए।