जयशंकर इस समय सिंगापुर में ‘भारत-सिंगापुर रणनीतिक साझेदारी का अगला चरण’ कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। भारत पिछले कुछ वर्षों में पूरे समुद्र क्षेत्र में दूरगामी सामरिक रणनीति के तहत सक्रिय हुआ है और कई देशों के साथ उसने रक्षा सहयोग एवं रणनीतिक साझेदारी का समझौता किया है। इनमें इंडोनेशिया व सिंगापुर शामिल हैं। भारत की नीति बिल्कुल स्पष्ट है-सुरक्षित समुद्रों से जुड़ा ऐसा एक मुक्त, समावेशी और संतुलित क्षेत्र जो व्यापार एवं निवेश से समन्वित हो और जहां कानून का शासन हो। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी उस क्षेत्र के दौरों में ये बातें कई बार बोल चुके हैं। दुनिया देख रही है कि रणनीतिक महत्व के हिंद-प्रशांत क्षेत्र में चीन वर्चस्व कायम करने की पूरी कोशिश कर रहा है।

इसका दबाव पूरे विश्व पर है। इससे क्षेत्रीय-अंतरराष्ट्रीय तनाव बढ़ा है। सिंगापुर में भारत के विदेश मंत्री के वक्तव्यों का महत्त्व आसानी से समझा जा सकता है। जयशंकर ने कहा कि भू-राजनीति में न सिर्फ  चीन का उदय हो रहा है, और अमेरिका व चीन के बीच कड़ी प्रतिस्पर्धा हो रही है, बल्कि इसी समय कई अन्य देश भी उभर रहे हैं और एशियाई सदी की चुनौतियों से निपटना अभी बाकी है। वास्तव में भारत ने 21वीं सदी को एशियाई सदी घोषित किया है। इसमें जापान और चीन के साथ दक्षिण पूर्व एशिया के अनेक देशों को साथ लिया है। अगर इसे साकार करना है तो फिर भारत ने जो सिद्धांत दिया है, उसे साकार करना ही होगा। किंतु चुनौतियां कम नहीं हैं। जयशंकर ने खुलकर इसी की चर्चा की।

इस समय का खतरा यह है कि देशों के बीच तनाव और बहुपक्षवाद के कारण पिछले 50 बरसों में जो संस्थान स्थापित हुए थे, उनके प्रभावी बने रहने पर अनेक प्रश्न खड़े हो गए हैं। इस समय एक अनुकूल अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था बनाने की कोई शक्ति नहीं दिख रही और न देशों के बीच इसे लेकर कोई समझौता ही है। चीन जिस तरह का धौंसपूर्ण व्यवहार पड़ोसी देशों के साथ कर रहा है, खासकर दक्षिण चीन सागर में वह बड़ी क्षेत्रीय-अंतरराष्ट्रीय चुनौती है। इसमें भारत की भूमिका इसलिए महत्त्वपूर्ण है कि हमारे प्रभाव की स्थिति भी अंतत: इन चुनौतियों के समाधान पर ही निर्भर है। इस नाते भारत की नीति पूरी तरह सुसंगत है।