पाकिस्तान के संदर्भ में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ताजा बयान को इसी पृष्ठभूमि में देखने की जरूरत है। यह बातचीत दो हजार सात में हुई थी, जब क्रोकर अपना तीन साल का कार्यकाल समाप्त करके स्वदेश लौट रहे थे। असलियत यह है कि क्रोकर अपने समूचे कार्यकाल के दौरान इस्लामाबाद सरकार को लगातार यह समझाते रहे कि वह देश के भीतर छुट्टा घूम रहे आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई करे, क्योंकि ये अफगानिस्तान में तैनात अमेरिकी सैनिकों को हताहत कर रहे हैं।

लेकिन उनकी बात बेअसर रही, क्योंकि जनरल कियानी के मुताबिक पाकिस्तान अच्छी तरह जानता है कि अमेरिकी सैनिक बहुत लंबे समय तक अफगानिस्तान में तैनात नहीं रह सकते। जाहिर है, ऐसे में तालिबान और हक्कानी नेटवर्क को इस्लामाबाद अपना शत्रु नहीं बनाना चाहेगा। इसलिए पाकिस्तान अपनी नीतियों को बदल नहीं सकता। दरअसल, क्रोकर और कियानी उन मुद्दों पर बातचीत कर रहे थे, जो दोनों देशों के रिश्तों को प्रभावहीन बना रखा है।

देखा जाए तो वास्तव में अमेरिका और पाकिस्तान ऐसे दोस्त हैं, जिनके बीच सहयोग के समान बिन्दु ही नदारद हैं। अमेरिका के पूर्ववर्ती राष्ट्रपतियों ने अफगानिस्तान की सीमा पर सक्रिय तालिबान और हक्कानी आतंकवादियों पर नियंत्रण करने के लिए पाकिस्तान को समझाने की कोशिशों में बुरी तरह विफल रहे हैं। वर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी इस चुनौती का सामना कर रहे हैं। अमेरिकी प्रशासन इस फैसले पर लगातार विमर्श कर रहा है कि पाकिस्तान पर कितना दबाव बनाया जाए।

पिछले दिनों अमेरिका द्वारा पाकिस्तान को दी जाने वाली 1.3 अरब डॉलर की आर्थिक मदद को रोकने का आशय पाकिस्तान पर दबाव बनाना ही था। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान अपने मुल्क में सक्रिय अफगानी आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई करने में विफल रहा है। यही वजह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने एक बार फिर पाकिस्तान को लेकर अपना असंतोष जाहिर किया है। अब आगे देखना है कि अमेरिका पाकिस्तान के साथ किस स्तर तक अपना संबंध बनाए रखता है!