अगर इसके खिलाफ जल्द कार्रवाई नहीं की गई, तो काफी देर हो जाएगी। सेना प्रमुख की यह चिंता आकस्मिक नहीं है, बल्कि सुचिंतित है। इसलिए उनकी चिंता को हल्के में नहीं लिया जा सकता। चिंता का असल कारण यह है कि इसके पीछे बाहरी ताकते हैं, जो सीमावर्ती राज्य पंजाब को एक बार फिर सुलगाना चाहती हैं।

इसमें बाहरी तत्वों की संलिप्तता परिस्थिति को और जटिल बना देती है, जो पर्दे के पीछे रहकर अपना खेल खेलते रहते हैं। पिछले कुछ वर्षो में जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं, उन पर दृष्टि डालने पर इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। कुछ पश्चिमी देशों में खालिस्तानी ताकतों द्वारा जनमत संग्रह के लिए 2020 अभियान चलाया जा रहा है।

यही नहीं, पंजाब की शांति में खलल डालने के लिए पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के इशारे पर ही हिंसक वारदात को अंजाम देने की खबर भी आती रही है। इसका मकसद पंजाब के सांप्रदायिक सौहार्द को खराब करना है। लेकिन क्या ऐसी ताकतें अपने इरादे में सफल हो पाएंगी? बिल्कुल नहीं। एक बार उग्रवाद की आग में अपना हाथ जला चुका पंजाब उसके दुष्परिणाम को अच्छी तरह जानता है।

अस्सी-नब्बे के दशक में इस उग्रवाद के कारण वहां हजारों निर्दोष लोग मारे गए थे। इससे पंजाब का सामाजिक और आर्थिक जीवन बुरी तरह तबाह हो गया था। सरकार और समाज के सहयोग से बहुत मुश्किल से इस पर काबू पाया गया था। इसलिए पंजाब का समाज उस दौर की वापसी कतई नहीं चाहेगा। आज की हकीकत भी यही है। आज भी पंजाब में खालिस्तानी तत्व हाशिये पर हैं। वहां का समाज इन्हें तवज्जो नहीं देता। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि जनरल रावत की चेतावनी को अनदेखी कर दी जाए।

उग्रवाद की नई प्रवृत्तियों के मद्देनजर सरकार और उसकी सारी सुरक्षा एजेंसियों को इसके प्रति सतर्क रहना होगा। लेकिन केवल सुरक्षा बलों के भरोसे उग्रवाद पर काबू नहीं पाया जा सकता। समाज का समर्थन जरूरी होता है, ताकि उग्रवाद के खिलाफ एक वैचारिक आधार तैयार किया जा सके। अस्सी-नब्बे के दशक में पंजाब में उग्रवाद के खिलाफ सुरक्षा एजेंसियों के साथ समाज भी खड़ा था। दोनों के तालमेल के बिना उग्रवाद के खिलाफ लड़ाई नहीं जीती जा सकती।